ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 'No-Cost' EMI ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਲੋਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਫਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'No-Cost' EMI ਆਫਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ GST ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀ EMI ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ (Debt Obligation) ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMI) ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਨੈੱਟ ਇਨਕਮ ਦੇ 35% ਤੋਂ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਸਕ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਲੋਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਿੱਚ 'Delinquency Rates' 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।