ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ **31 ਦਸੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ FAST-DS 2026 ਸਕੀਮ ਜਿੱਥੇ Black Money Act ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ITR-U ਰੂਟ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ 16 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ Foreign Assets of Small Taxpayers–Disclosure Scheme (FAST-DS) ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
FAST-DS 2026 ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਰਿਸਕ-ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ' ਟੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Black Money Act (BMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Immunity) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ:
- Category A: ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ 60% ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ (30% ਟੈਕਸ + 30% ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਹੈ।
- Category B: ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ (Non-resident) ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਸਿਰਫ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ITR-U ਦਾ ਰੋਲ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਟਰਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ITR-U ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Foreign Tax Credit (FTC) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ FAST-DS ਵਰਗੀ BMA ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਣਦੱਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ FAST-DS ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।