ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ Non-Resident Indians (NRIs) ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ (Wills) ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NRIs ਲਈ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdictional Split)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (Immovable Assets) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (Movable Assets) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਊਲ-ਰੀਜੀਮ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'Hindu Succession Act' ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Regulatory Hurdles)
ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਰਸ ਕੋਲ OCI ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ Reserve Bank of India (RBI) ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ (Repatriation) ਲਈ Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਵਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸੀਅਤ (Intestate Succession) ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਣਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਸੀਅਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੋਟਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (Nomination) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ।