ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ EPFO ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ **₹15,000** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹25,000** ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ **2014** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ EPFO ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 51 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਰਸਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹15,000 ਤੋਂ ₹25,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ Take-Home Salary ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤ (Compliance Cost) ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਰਿਟੇਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੇਜ ਬਿੱਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ₹6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਮਿਟ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ₹11,339 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ₹10,250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।