ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ EPF ਅਤੇ NPS ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ EPF **8.25%** ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ NPS ਮਾਰਕੀਟ-ਲਿੰਕਡ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ: Employees' Provident Fund (EPF) ਅਤੇ National Pension System (NPS)। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
EPF: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਾਰ
EPF ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 12% ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY 2026-27 ਲਈ 8.25% ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
NPS: ਵੈਲਥ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਜਣ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, NPS ਮਾਰਕੀਟ-ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ NPS ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨਿਊਟੀ (Annuity) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੇਂਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, EPF ਵਿੱਚ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, NPS ਵਿੱਚ Section 80CCD(1B) ਤਹਿਤ ₹50,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇ 14% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਪ੍ਰੋਚ ਅਪਣਾਓ
ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ EPF ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਬੇਸ ਅਤੇ NPS ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ (Tax Regime) ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।