ਸਰਕਾਰ ਨੇ EPF ਲਈ ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **₹25,000** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ **17 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ **51 ਲੱਖ** ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ **₹15,000** ਤੋਂ **₹25,000** ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 'ਟੇਕ-ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ' ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EPF ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ₹15,000 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ₹25,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 12% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ₹1,800 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ₹3,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ₹1,200 ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ CTC (Cost to Company) ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ EPS (Employees’ Pension Scheme) ਅਤੇ EDLI (Employees’ Deposit Linked Insurance) ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। EDLI ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੇਫਿਟ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ₹7 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।