1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ Debt Mutual Fund ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Bank FDs ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ Post-tax ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ Debt Mutual Funds ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ Finance Act 2023 ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਕੋਈ ਵੀ Debt Mutual Fund, ਜੋ ਆਪਣਾ 65% ਪੈਸਾ ਡੈਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ (Indexation) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Growth ਬਨਾਮ IDCW
ਟੈਕਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
- Growth Option: ਇੱਥੇ ਰਿਟਰਨ NAV ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ (Redeem) ਕਰਦੇ ਹੋ।
- IDCW Option: ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੇਆਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਆਊਟ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ 10% TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਹੁਣ Debt Funds ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ Bank Fixed Deposits (FDs) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ Post-tax yield ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12.5% ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।