ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਲਟ, Reserve Bank of India (RBI) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ (Surcharge) ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਰਚੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ RBI ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। RBI ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਚੈਂਟ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਨ (PIN) ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ RBI ਦੇ 'Integrated Ombudsman Scheme' ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
UPI ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਹੁਣ UPI ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। UPI ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।