ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ EMI ਦਾ ਬਕਾਇਆ **₹4.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ EMI ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
EMI ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗਣਿਤ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ EMI ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12% ਤੋਂ 24% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 1% ਤੋਂ 3% ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'No-cost EMI' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ
EMI ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ Foreclosure Penalty ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਕੋਰ (Credit Score) ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।