ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ EMI ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ EMI ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ (Repossession) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਲੈਟਰਲ (Collateral) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਝਗੜਾ।
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ RBI Ombudsman ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ?
ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਡੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ (Deficiency claim) ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ (Loan Restructuring) ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹਾਲੀਡੇਅ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ।