ਅੰਡਰ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ (Hidden Charges) ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RERA ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ EMI ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
RERA ਅਤੇ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ RERA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ 70% ਫੰਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲੀ ਖਰਚਾ ਪਹਿਚਾਣੋ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਅਕਸਰ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। GST, ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਫਲੋਰ-ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਗੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ 'Cost Sheet' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ
ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ EMI ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RERA ਐਕਟ ਦੀ Section 18 ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ EMI ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 'Emergency Fund' ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ।