ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ (Spouse) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਕਲੱਬਿੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ 'ਕਲੱਬਿੰਗ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ' ਧਾਰਾ 64 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਬਦਲੇ (adequate consideration) ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ (ਯਾਨੀ ਪਤੀ)।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਉਸ ਸਾਲ ਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਪਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ, ਲਈ ਗਿਫਟ ਡੀਡ (Gift Deed) ਬਣਾਉਣਾ ਸਲਾਹਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਸਪਾਊਸ ਗਿਫਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ (Holding Period) ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਸਲਾਹਯੋਗ ਹੈ।
