Employees' Provident Fund (EPF) ਵਿੱਚ **8.25%** ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਲਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ **₹1 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਪਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਿਤ
EPF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਧਨ ਹੈ। FY25-26 ਲਈ 8.25% ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ₹25,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 12% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 6% ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ EEE (Exempt-Exempt-Exempt) ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੈਚਿਊਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 29 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ EPF 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ Voluntary Provident Fund (VPF) ਜਾਂ Equity Mutual Funds ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ (Premature Withdrawal) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।