Personal Loan ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। RBI ਦੇ 'Key Facts Statement' (KFS) ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFCs ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ (Fine Print) ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਬੈਂਕ ਲਈ Key Facts Statement (KFS) ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Key Facts Statement ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। KFS ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ (Annualised Cost) ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (Long Tenures) ਦਾ ਜਾਲ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ EMI ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ (Tenure) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ EMI ਚੁਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ
ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ Personal Loans 'ਤੇ foreclosure ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ Credit Score ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ EMI ਭਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।