ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, **40%** ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ EMIs ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ **60%** ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਰਵਾਈਵਲ ਬੋਰੋਇੰਗ' (Survival Borrowing) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਖਪਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਖਤਰਾ
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨਸਿਕਿਊਰਡ (Unsecured) ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੇ ਹਨ। Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 'ਸਹੀ' ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ NPAs (Non-Performing Assets) ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨ?
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ' (Collection Efficiency) ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ 'ਸਲਿਪੇਜ ਰੇਸ਼ੋ' (Slippage Ratio) 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।