West Bengal ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ **933** ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। UDISE+ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ **4,100** ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 933 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਰਤਣ (Repurpose) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UDISE+ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4,133 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ K-12 ਸਕੂਲ ਚੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਜੂ-ਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 933 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।