ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Suvendu Adhikari ਨੇ CAA ਤਹਿਤ **2,50,000** ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Matua ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ **₹50 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Suvendu Adhikari ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ Citizenship Amendment Act (CAA) ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਾਕੁਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਟੂਆ ਗੋਸਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
Matua ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Matua ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ Scheduled Caste (SC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਾਫੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।