ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ **31 ਮਈ 2027** ਤੱਕ **26,000** ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Suvendu Adhikari ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ West Bengal School Service Commission (WBSSC) ਨੂੰ 26,000 ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 31 ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Calcutta High Court ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- Interview Weightage: ਇੰਟਰਵਿਊ (Viva Voce) ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਾਰਕਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- Online Transparency: ਨਿੱਜੀ SMS-based ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- Governance: ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Administrative Efficiency) ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੈਮਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।