West Bengal ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Suvendu Adhikari ਨੇ RG Kar Medical College ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RG Kar Medical College and Hospital ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Suvendu Adhikari ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
CBI ਅਤੇ ED ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। Central Bureau of Investigation (CBI) ਅਤੇ Enforcement Directorate (ED) ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ Sandip Ghosh ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
64 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 64 ਰਾਜ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।