ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ 'Food Safety Week' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ **1,730** ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **88%** ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 'Food Safety Week' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1,730 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1,525 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਨਾ-ਮਿਆਰੀ ਰੰਗ, ਗੰਦੀ ਰਸੋਈ, ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਮੀਟ-ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪਾਏ ਗਏ।
ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (Net Profit) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ (Negative Publicity) ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਾਗਤ (Compliance Cost) ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। FSSAI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।