ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ 25,000 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 20,000 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਈ-ਪਰੂਫ (Identity Proof) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (KMC) ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 25,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ (Backlog) ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵਿਆਉਣ (Renewal) ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।
ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਅੜਿੱਕਾ
ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Vetting Procedure) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ (Reassignment of Responsibilities) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ KMC ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ (Centralize) ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਦੋਂ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।