ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ **19** ਵਿੱਚੋਂ **3** ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ **37 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ **3%** ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ECINET ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 19 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ 'Special Intensive Revision' (SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਰ 3% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਫਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕੇ
ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; Election Commission of India (ECI) ਦਾ ECINET ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Calcutta High Court 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।