West Bengal ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Suvendu Adhikari ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ Uniform Civil Code (UCC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ **6** ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ **2026** ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Suvendu Adhikari ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ Uniform Civil Code (UCC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ Ranjana Prakash Desai ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ
ਇਸ UCC ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Personal Laws) ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ 'West Bengal Public Safety and Control of Anti-social Activities Bill' ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ Desai ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।