West Bengal Budget: ਰੁਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ

CII ਅਤੇ Assocham ਵਰਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ West Bengal ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਖੱਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ GST ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ

Odisha ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, West Bengal ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (Ease of Doing Business) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ Credai ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਮਾ (Urban Land Ceiling) ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (GCC) ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ GCC ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇ-ਰੋਲ-ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜੋਖਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਇੱਕ ਜੋਖਮ-ਬਚਾਅ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ GST ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Haldia-Kolkata ਅਤੇ Durgapur-Asansol ਵਰਗੇ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਧਰੰਗ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।