ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ (Midday Meal) ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ₹6.78 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ISKCON ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ (Midday Meal) ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ₹6.78 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ISKCON 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ISKCON ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਸਕੂਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ISKCON ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (vegetarian) ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਅੰਡੇ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਅੰਡੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ISKCON ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਪਰ ਅੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ (Self Help Groups) ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80,375 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ₹296 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (composite grants) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ISKCON ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ।