West Bengal ਸਰਕਾਰ Annapurna Yojana ਤਹਿਤ 1.45 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ₹48,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਬਕਾ Lakshmir Bhandar ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
West Bengal ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ Annapurna Yojana ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (beneficiaries) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ₹3,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, 17 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.45 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹48,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੀ Lakshmir Bhandar ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (Direct Bank Transfer) ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ₹3,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (application status) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੋਗਤਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਅਰਜ਼ੀ (re-application) ਜਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ (correction of details) ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਜੋਖਮ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਧਾਰ (Aadhaar) ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ (discrepancies) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਖਤ ਯੋਗਤਾ ਤਸਦੀਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (eligibility verification criteria) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ (rejected) ਜਾਂ ਹੋਲਡ (hold) 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਮਝੌਤੇ (data compromise) ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ (verified government channels) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।