West Bengal ਸਰਕਾਰ ਦੀ Annapurna Bhandar ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (Beneficiaries) ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ₹3,000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ (Installment) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ (Eligibility Verification) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
West Bengal ਸਰਕਾਰ ਦੀ Annapurna Bhandar ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Verification Process) ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ (Income Tax) ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (Technical Challenges) ਵੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Direct Benefit Transfer (DBT) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। DBT ਸਥਿਤੀ (Status) ਦਾ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਹੋਣਾ, ਆਧਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ West Bengal ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ (Approved), ਲੰਬਿਤ (Pending) ਜਾਂ ਰੱਦ (Rejected) ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'Bank Account Invalid' ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Block Development Officer (BDO) ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਕ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।