ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (Entrepreneur) ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਇਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ $5,000 (ਕਰੀਬ ₹4.7 ਲੱਖ) ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ-ਬੇਸਡ ਮਾਡਲ: ਕੀ ਹੈ ਇਹ?
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ Mickey Hardy ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਏਗਾ, ਉਸਦਾ 20% ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। Hardy ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ $5,000, ਯਾਨੀ ਕਿ ₹4.7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?
ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਪੇਅਰੋਲ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼, ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ (minimum wage laws), ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਲੋਬਲ ਗਿਗ ਇਕੋਨਮੀ (Gig Economy) ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ (Remote Outsourcing) ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਡਲ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ (sustainability) ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ (attrition), ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ HR ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਿਕ (non-traditional) ਕਮਿਸ਼ਨ-ਓਨਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।