ਵਿਅਤਨਾਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
Detailed Coverage
ਵਿਅਤਨਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਵਿਅਤਨਾਮ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Culture, Sports and Tourism) ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵਿਅਤਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਮਿੰਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ
ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।