Uttarakhand ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 95,000 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ (Ineligible) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
Uttarakhand ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਜਦੋਂ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਦੌਰਾਨ 95,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਤਸਦੀਕ (Verification) ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
Form 7 ਅਤੇ ERO.net ਸਿਸਟਮ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ Form 7 ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.73 ਲੱਖ Form 7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਅਯੋਗ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ERO.net ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ (Rollback) ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ Congress ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of interest) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ: ਰੀ-ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਕਾ
Election Commission ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ Form 6 ਭਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।