ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Gutkha ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ **1 ਸਾਲ** ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਖਤ ਕਦਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FSDA) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Food Safety and Standards Act, 2006 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2.3.4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ (ESG ਚਿੰਤਾਵਾਂ)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2013, 2015 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ (Diversify) ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ (Enforcement) ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ (Illicit trade) ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।