ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ **850** ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ **2031** ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ **₹3,788.04 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **Nirbhaya Fund** ਵਿੱਚੋਂ **₹2,353.15 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ (FTSCs) ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਫੋਕਸ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ₹3,788.04 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹2,353.15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ Nirbhaya Fund ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ 850 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ POCSO Act ਅਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ (Judicial Backlogs) ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।