Union Cabinet ਨੇ **11.41 ਲੱਖ** ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ **₹2,009.61 ਕਰੋੜ** ਦੇ Productivity Linked Bonus (PLB) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ।
ਬੋਨਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੋਨਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,670 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਫਰੇਟ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ 7.41 ਅਰਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹17,951 ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੋਨਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ₹7,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ (Wage Ceiling) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 2014-15 ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। Indian Railway Technical Supervisors Association ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ IRCTC ਜਾਂ RVNL ਵਰਗੇ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।