ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਟੈਸਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਟੈਸਟ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਦਾਇਰਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2022 ਦੇ ਬਾਈਡਨ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕਠੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ' (totality of the circumstances) ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ Medicaid ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (Permanent Residency) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਜੋ H1B ਵਰਗੇ ਵਰਕ-ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਛੋਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਆਸਾਈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਰੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ IT ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ USCIS ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।