ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ (USPS) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, USPS ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਵੈਲਯੂਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।