ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ White House ਵੱਲੋਂ CNN, MS NOW ਅਤੇ Politico ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। CNN, MS NOW ਅਤੇ Politico ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੇਹਲੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਵਿਊਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ' (Viewpoint Discrimination) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਰਕ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸਰ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ East Wing ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ Secret Service ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। 5-ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪੂਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Associated Press ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।