Uttar Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
Uttar Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Autonomous bodies) 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਖ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ
ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ (Examination malpractice) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'Provisional Appointment' ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ (Non-sensitive roles) ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਲੁਕਾ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।