ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। TechSangam 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 75 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
TechSangam 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਨੈਲਸਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਖਸ਼ੀ (Profitability) ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ (Scalable) ਹੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।