ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **₹17,542 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ **322 ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਲੰਬੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ EPC ਮਾਡਲ 'ਤੇ **3 ਸਾਲਾਂ** ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ 322 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ Jewar Link Expressway ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ Noida International Airport ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਂਸੀ, ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਅਤੇ ਆਗਰਾ-ਲਖਨਊ-ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ EPC ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
UPEIDA ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ Engineering, Procurement, and Construction (EPC) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸਕ (Key Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਫਰਾ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
- ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ (Land Acquisition): ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ: ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਬਿਟੂਮੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।