ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਖਾਤਮਾ ਕਮੇਟੀ (CERD) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ, ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਖਾਤਮਾ ਕਮੇਟੀ (CERD) ਨੇ 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
CERD ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਵਿਆਪਕ ESG (ਪర్యాਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ) ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਡਿੰਗ (Non-binding) ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।