ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 'Golden Hour' ਟਰੌਮਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। PM-RAHAT ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ, GPS ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
PM-RAHAT ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ
PM-RAHAT ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਝੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'Rah-Veer' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੌਮਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।