ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Shashi Tharoor ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ **90 ਲੱਖ** ਨਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Shashi Tharoor ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
Tharoor ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 82,000 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 91% ਅਪੀਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ 7 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। Tharoor ਨੇ ਫਾਰਮ 6 (ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 7 (ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼) ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਲਈ 2002 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।