Telangana ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ **7.39 ਲੱਖ** ਐਂਟਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ **22%** ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ CM Revanth Reddy ਨੇ Election Commission ਤੋਂ **4 ਹਫਤਿਆਂ** ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
Telangana ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 'Special Intensive Revision' (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ 7.39 ਲੱਖ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 'Absent, Shifted, Dead, and Duplicate' (ASDD) ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ Aadhaar ਅਤੇ PAN ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ non-searchable PDF ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
CM Revanth Reddy ਨੇ Chief Election Commissioner ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) ਅਤੇ Representation of the People Act, 1950 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।