ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਪੁਰ ਵਿਖੇ **550 ਏਕੜ** ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ **₹50,000 ਕਰੋੜ** ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਪੁਰ ਦੀ 550 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ (Monetize) ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ BRS ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ K. Chandrashekar Rao ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗਾਚੀਬੋਵਲੀ, ਮਾਮਿਦੀਪੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਂਚੀਰੇਵੁਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।