Tata Trusts ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੱਸਟੀ ਵੇਨੂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ Noel Tata ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Tata Sons ਨੂੰ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਕੇ RBI ਦੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ Noel Tata ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ Tata Electronics Systems Solutions ਅਤੇ Tata Consulting Engineers ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Tata Sons ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ Tata Sons ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ RBI ਵੱਲੋਂ 'ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ NBFC' ਵਜੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਵੇਨੂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Sir Dorabji Tata Trust ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ Tata Sons ਵਰਗੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Tata Investment Corporation ਅਤੇ Tata Chemicals ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਸਨ (Governance) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।