Tata Trusts ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ Core Investment Company ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Tata Sons ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Tata Trusts, ਜੋ ਕਿ 66% Tata Sons ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ $277 ਅਰਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਸਟੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
RBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਾਰਨ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Tata Sons ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 'Core Investment Company' ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ RBI ਨੇ Tata Sons ਨੂੰ 'upper-layer' NBFC ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ (IPO) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ Noel Tata, Neville Tata, Darius Khambata ਅਤੇ Bhaskar Bhat ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਣ-ਲਿਸਟਿਡ (Unlisted) ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Venu Srinivasan ਅਤੇ Vijay Singh ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
IPO ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ Tata Electronics Systems Solutions ਅਤੇ Tata Consulting Engineers ਨੂੰ Tata Sons ਵਿੱਚ ਮਰਜ (Merge) ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, N. Chandrasekaran ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।