Whalesbook
Odisha ਸਰਕਾਰ ਦਾ ₹587.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
Odisha ਸਰਕਾਰ ਨੇ NINL (ਜੋ ਕਿ Tata Steel Long Products ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀਅਰੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ (SCN) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ₹587.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਇਰਨ ਓਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਿਜ਼ (additional charges) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
NINL ਦਾ ਪੱਖ: 'ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ'
NINL ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਰਨ ਓਰ ਮਾਈਨ (mine) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ MMDR ਐਕਟ (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ NINL ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (financial liability) ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ (mining) ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Odisha ਵਰਗੇ ਖਣਨ ਸੰਪੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ।