Tata Sons ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
Tata Sons ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ Noel Tata ਅਤੇ Venu Srinivasan ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਦਾ ਪੇਚ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ Nomination and Remuneration Committee ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Harish Manwani ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ D.Y. Chandrachud ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਟਰੱਸਟੀ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ Harish Salve ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
Tata Sons ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tata Consultancy Services (TCS), Tata Motors, ਅਤੇ Tata Steel ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।