Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ N. Chandrasekaran ਨੂੰ **2027** ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ Tata Trusts ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ RBI ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ (IPO) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ N. Chandrasekaran ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ Tata Trusts ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Articles of Association) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
RBI ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ Tata Sons 'ਤੇ RBI ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। RBI ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'Upper Layer Non-Banking Financial Company' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ IPO ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
Tata Sons ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ (Holding Company) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ TCS, Tata Motors, Tata Steel, ਅਤੇ Tata Power ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ Noel Tata ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Tata Trusts ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਪਨੀ RBI ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ।