ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Tata Chemicals ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ Gulf of Kutch ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (Impact Assessment) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ Gujarat Pollution Control Board ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (Impact Assessment) ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ Mithapur ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ Gujarat High Court ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਹਾਲਾਂਕਿ Tata Chemicals ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਡੀਪ-ਸੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੇਅਰ 18% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 33% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।